बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अनोखा धरना

• शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ‘रेनमैन’करेंगे विरोध प्रदर्शन

• पूर्व आईआरएस अधिकारी एवं अधिवक्ता नृपेन्द्र कृष्ण राय का केंद्र सरकार को कड़ा संदेश

शब्दवाणी समाचार, शनिवार 12 अक्टूबर 2024, सम्पादकीय व्हाट्सप्प 8803818844, नई दिल्ली। बिक्री कर विभाग के पूर्व संयुक्त आयुक्त एवं अधिवक्ता नृपेन्द्र कृष्ण राय, जो एक विख्यात बांसुरी वादक भी हैं, ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा शीघ्र सुनिश्चित करने एवं बांग्लादेश में उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब तक जो भी उपाय किये गये हैं, वह पर्याप्त नहीं है, इसे एक प्रकार से केंद्र सरकार की चुप्पी ही कही जाएगी। भारत सरकार को इसके लिए शीघ्र ही परिणामोन्मुख कार्रवाई करनी होगी। हिंदुओं की मातृभूमि भारत है और विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले हिंदुओं की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार का है। उन्होंने कूटनीतिक या रणनीतिक उपायों को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे और वे व्यक्तिगत स्तर पर "जलवायु युद्ध" की घोषणा करेंगे। रेनमैन के रूप में विख्यात श्री राय ने पूर्व में संगीत अभियांत्रिकी के माध्यम से अत्यधिक वर्षा का आह्वान कर इसे सिद्ध किया है। उन्होंने जलवायु युद्ध की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वह शक्ति निहित है, जिससे जलवायु को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी बांसुरी वादन कला के माध्यम से वे जब चाहें राग मेघ मल्हार का प्रयोग कर घोर वर्षा करा सकते हैं। उन्होंने कई अवसरों पर इस शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है।

श्री राय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हिंदू-विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल सरकार ने सनातनियों का ध्यान भटकाने के लिए आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की साजिश रची। इसके साथ ही अन्य कई घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार सनातनी विरोधी है और जिहादी मानसिकता को प्रोत्साहन देती है।। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तथा निष्पक्ष और सशक्त सरकार के गठन हेतु नए चुनाव आयोजित किए जाएं।