राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की समीक्षा बैठक ली

शब्दवाणी समाचार शनिवार 28 दिसम्बर 2019 नई दिल्ली। वर्तमान में 75 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सक्रिय रूप से ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय भी ई-ऑफिस फ्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है। इनमें से 57 मंत्रालयों/विभागों ने ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग भी इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। राज्य मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की समीक्षा बैठक के दौरान आज यह जानकारी दी गई। इस बैठक के दौरान सचिव (डीओपीटी एवं डीएआरपीजी) डॉ. सी.चंद्रमौली और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल सचिवालय की ओर एक कदम है।

मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में तेजी लाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य सरकारों को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए सभी दिशा-निर्देश दिए हैं, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को नये केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये हैं।
इस बैठक के दौरान, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें मंत्रालय के विजन डॉक्यूमेंट, विभागों का 100 दिवसीय एजेंडा, विभागों में रिक्त पदों के स्थिति, शिकायत निवारण की स्थिति, राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा ई-ऑफिस कार्यान्वयन की स्थिति, ई-एचआरएमएस, वेब पोर्टलों, डैशबोर्डों के मुद्दे भी शामिल थे।
अन्य गतिविधियां के बारे में यह बताया गया कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र के नागपुर में 21-22 दिसंबर 2019 को 'लोक सेवा प्रदान करने में सुधार- सरकारों की भूमिका' विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। मंत्रालय ने सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक (जीजीआई) और केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका  (सीएसएमओपी) के 15वें संस्करण को भी जारी किया है। इसके अलावा भविष्य में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं और पेंशन अदालत के बार में चर्चा की गई।
इस बैठक के दौरान, डिजिटलीकरण एवं ई-गवर्नेंस की दिशा में मंत्रालय की विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की गई। इनमें शामिल हैं- ई-सेवा पुस्तिकाओं, ई-एचआरएमएस, ई-सिविल लिस्ट, पेंशन पोर्टल और आरटीआई पोर्टल आदि।